राष्टिय परिचय पत्र बनाउन गाउँ गाउँमा टोली खटाएको भएपनि नागरिकतामा भएका विवरणहरु नमिल्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणमा ढिलाई भएको छ । यस अघि नागरीकता बनाउदा हचुवाको भरमा बनाईएकाले यतीबेला राष्टिय परिचय पत्र बनाउन निकै ढिलाई भैरहेको वडा अध्यक्षहरुले बताएका छन् ।
राष्टिय परिचय पत्र बनाउदा सक्कलै नागरीकता आवश्यक पर्ने र सोही अनुसार बनाउनु पर्ने भएकाले कसैका नागरिकता नम्बर नमिल्ने, कसैका जारी मिति नमिल्ने त कसैका जन्ममिति नै नमिल्दा धेरैको नागरीकता सच्चयाउदै परिचय पत्र बनाउदा निकै ढिलाई भैरहेको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष सिद्ध कार्कीले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको टोली हुम्लाको दुर्गम ग्रामीण गाउँवस्तिहरुमा पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । जनताको घर दैलोमै पुगेर सेवा दिने मनसायले उक्त टोली घर–आँगनमै पुगेर राष्ट्रिय परिचय–पत्र भइरहेको भएपनि कसैले भत्ता खाने लोभले त कसैले हतारमा हचुवाको भरमा नागरीता बनाइएकाले यतिबेला ढिलाई भैरहेको छ । हुम्ला सातवटै पालीकामा विभागले एक एक जना खटाई गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारीहरुको सहयोगमा यतीबेला वडा वडामा गएर बितरण गरी रहेको छ ।
यता इन्टरनेट, पावर लगायतको अभावले र नागरिकतामा भएको त्रुटीका कारण ढिलाई भएको वडा अध्यक्षहरुले बताउने गरेका छन् । नागरीकतामा भएको त्रुटी सच्याउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालमा वा इृलाका प्रशासन कार्यालयमै गएर नागरीकता बनाउने वा सच्याउनु पर्ने भएकाले जेष्ठ नागरीकहरुलाई समस्या भएको छ । यस अघि गाउँ गाउँमा आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको घुम्ती टोलीले बनाएका नागरीकताहरुमा धेरै त्रुटी देखीएको छ ।
सर्केगाड २ ले पहिलोपटक नागरिकताको अनलाइन सिफारीस सुरु गर्यो ।
सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर २ ले पहिलोपटक नागरिकताको अनलाइन सिफारीस सुरु गरेको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय सर्केगाडले मिति २०८२ साल अषाढ २९ गते जारी सुचना अनुसार साउन ४ गते देखी अनिवार्य रुपमा नागरिकताको सिफारीस अनलाई बाटन नगरेको खण्डमा नागरीकता जारी गर्न बाँधय नहुँने कायम मुकाय शाखा प्रमुख घमानसिंह रावतले बताउनु भयो । सोही अनुसार यस ईलाकामा रहेका ४ वटा गाउँपालिका मध्ये पहिलो पटक सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर २ ले सुरु गरेको बताउनु भयो ।
गाउँमा अनलाईन नहुँदा र नियमित कर्मचारी नहुँदा अनलाई सिफारीसले नागरीकलाई समस्या दिएको वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष सिद्ध कार्कीको भनाई छ । गाउँमा नियमित इृन्टरनेट नहुँने र वडा सचिब पनि नहुँने भएकाले अनलाईनबाट सिफारीस गर्ने कामले नागरीकलाई सास्ती भएको बताउनु भयो । तर नेपाल सरकारले नै नागरीकलाई सहजताको लागि नागरीकताको सिफारीस अनिर्वा रुपमा वडा कार्यालयले अनलाईनबाट पेश गर्नु पर्ने र सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयले नागरीकता जारी गर्नु पर्ने प्रधान ल्याएको छ ।
यसले गर्दा अब नागरीकले नागरीकता बनाउन जाँदा सिफारीस बोकेर लैजानु पर्ने लगायतका झन्झटहरु हट्ने भएका छन् । नागरीकता बनाउने कुनैपनि नागरीकले वडा कार्यालयमा गई सबै कागजातहरु पेश गर्ने र वडा कार्यालयले अनलाईनबाट प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस पठाएपछी सिधै नागरीकले नागरीकता बुझ्न पाउने गरी अनलाई सिफारीसको प्राबधान ल्याएको इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख रावतले बताउनु भयो । –––कालीबहादुर थापा
