भुमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको आयोजनामा वर्दियाको जिल्ला सदरमुकाम गुलरिया नगपालिकामा रहेका भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूले सोमबार विरोध र्याली प्रदर्शन सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सरकारले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्तीमा जवरजस्ती डोजर चलाएर उठीबास लगाउने काम गरेको तथा दैनिक जीवन नै कष्टकर बनाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
गुलरिया नगरपालिकाको विभिन्न स्थानबाट सहभागी भएका भूमिहीन, सुकुमबासी तथा श्रमिकहरूले आफ्नो बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्ती हटाउन नहुने र भूमिहीन नागरिकलाई राज्यले सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
डिभिजन वन कार्यालय, वर्दियाले यहि बैशाख १४ गते अतिकक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न १५ दिने सुचना जारी गरे पश्चात आज जिल्लाभरका भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरु बालेन तेरो पाराले दुख पायो साराले भन्ने जस्ता नाराहरु सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका हुँन् ।
र्यालीपछि आयोजित कोणसभामा वक्ताहरूले केही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको घटनालाई आधार बनाएर समग्र भूमिहीन तथा सुकुमबासी समुदायलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनीहरूले वास्तविक भूमिहीन र वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधान गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनीहरूले गरीब तथा विपन्न समुदायमाथि बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारलाई सुकुमबासीहरु प्रति मानवोचित व्यबहार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनिहरुले आजै वन कार्यालयलाई उक्त प्रकाशित सुचना फिर्ता लिन अनुरोध पत्र बुझाएका छन् भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनिहरुले यस अघि गुलरिया नगरपपालिकाका प्रमुख सहितत जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुसँग समेत छलफल गरीसकेका छन् । –––कालीबहादुर थापा
