गत स्थानीय चुनाव २०७९ को पूर्वसन्ध्यामा हुम्ला पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि एकपटक आज खार्पुनाथको चुवाखोलामा निर्माण सम्पन्न भएको खार्पु बेलीब्रिजको उद्धघाटन गर्न आउँदै छन् ।
२०७९ साल वैशाख ४ मा हुम्ला आउँदा उनी प्रमुख प्रतिपक्षदलको नेता थिए । स्थानीय चुनावमा मतदाता आकर्षित गर्न बाचा गर्दै जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट र अदानचुली गाउँपालिकाको आमसभालाई सम्बोधन गरेर कालीकोटको लागेका ओली योपटक फरक तरिकाले हुम्ला आउँदैछन् । निर्वाचन अघि भोट बटुल्न बाचा गर्दै हिँडेका ओली यो पटक भने बाचा पूरा भएको खुसी साट्न हुम्ला आउन लागेका हुन् ।
सदरमुकाम सिमकोट सडक सञ्जाल जोडीएको भए पनि कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत खार्पुको दोजाम कर्णाली नदीमा पक्की पुल नबन्दा नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट आएका सवारीसाधनलाई खोलाको पानी तर्नुपर्ने थियो । पानी तरेर हिउँदमा सिमकोट पुगे पनि वर्षायामसँगै यांचुतर्फै रोकिनु तलबाट गएका सवारीसाधनको बाध्यता थियो ।
जसलाई मध्यनजर गर्दै खार्पुमा पुल निर्माणका लागि सरकारले बजेट बिनियोजन गर्यो । बजेट अनुसार पुल निर्माणका लागि २०७८ साल भदौ महिनामा स्वच्छन्द मन्टपुमोरी जेबी निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणका लागि आयोजनासँग सम्झौता भएको भयो ।
सम्झौता भएको लामो समय बित्दा पनि खार्पुमा पुल निर्माणको काम अघि बढेन । पुल निर्माण कामको सम्झौता भएको डेढ वर्ष समय बित्दा समेत खासै काम अघि नबढेपछि सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारी लक्ष्य टाढिँदै गयो ।
कहिले निर्माण सामाग्री ढुवानीमा समस्या भएको त कहिले पुल निर्माण स्थलमा तातो पानी निस्केको भन्दै निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्यो । पुल निर्माणमा आवश्यक सामग्री सलिसल्लाबाट खच्चडमा खार्पुसम्म ढुवानी सुरु भयो तर पनि खार्पुको पुल निर्माणको कामले गति पाएन ।
जुनबेला सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिकाको सिमाना सलीसल्लासम्म पुल नबनेका कारण गाडीमा ढुवानी भएर आउँथ्यो भने त्यहाँबाट खार्पुनाथसम्म खच्चडको माध्ययमबाट ढुवानी गर्नुपर्थ्यो । त्यसले सामान ढुवानीमा महँगो पर्ने भएपछि डराएको ठेकदार कम्पनीले अनेक बहाना बनाउँदै काममा बिलम्ब गरेको थियो ।
सलिसल्लामा बेलिब्रिजले कर्णालीका दुई किनारलाई जोड्यो । सामाग्री गाडीबाटै ढुवानी सहज भयो तर पनि पुल निर्माणको कामले गति लिन सकेन । निर्माण कम्पनीले १० करोड लागतमा गरेको सम्झौताको म्याद पटक–पटक थपियो तर पनि पुल निर्माणले गति लिएन । ५२ मिटर लम्बाई र सात मिटर चौडाइको खार्पु मोटररेबल पुलको निर्माणको कामले तिब्रता लिनु पर्नेमा पिलरको जग खन्ने क्रममा तातोपानी निस्किएको अर्को कारणले ढिला भएको बहाना सार्वजनिक भयो ।
यसले पुलको भरमा पर्दा सरकारको लक्ष्य मात्र होइन जिल्लालाई समेत सिधा गाडी चढेर सुर्खेत, नेपालगञ्ज काठमाडौं आवतजावत गर्ने र सामाग्री सिधा ढुवानी गर्ने काममा समस्या हुने सामूहिक निचोडमा जिल्ला पुग्यो ।
जिल्लाबाट प्रतिनिधत्व गर्ने जनप्रतिनिधि, राजनीति दल, स्थानीय प्रशासनको दवावमा पुल निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द माउण्ट मेमेरी जेभीले पहिले पानी तान्नका लागि दुई वटा मेसिन जडान गरेको प्रतिक्रिया दियो । दुवै मेसिन जलेपछि पुनः अर्को मेसिन जडान गरेर काम सुरु गरेको सन्देश निर्माण कम्पनीले फैलायो । तर पनि पुल निर्माणले गति लिएन ।
१० करोड ४८ लाख रूपियाँ लाग्ने गरी आयोजनाले सम्झौता गरेको छ र निर्माण कार्य अहिले पनि निरन्तर भैरहेको छ । सकिएको म्याद थपिने क्रम रोकिएको पनि छैन । पुल निर्माणको कामले गति पनि खासै लिएको छैन । अन्ततः हुम्ली जनता रुस्ट भए । देशका ७६ जिल्ला सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालले छोए पनि हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा पुग्न नसकेपछि जिल्लाका राजनितिक दलहरू एकमत भई बेलीब्रिज निर्माण गरेर भए पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगे ।
यसरी सुरु भयो बेलीब्रीज निर्माणको माग
जति दबाब र हौसला दिँदा पनि खार्पुको मोटरेबल पुल निर्माणको कामले गति नलिएपछि हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सपना पूरा नहुने भएपपछि दलहरूले धेरै विकल्पको खोजी गरे । ठेकदार कम्पनीलाई अनेक ढंगले दबाब दिने, प्रोत्साहित गर्ने बाटो खोजे तर सफल भएनन् । पुल निर्माणको विकल्प सफल नभएपछि बेलिब्रिज निर्माणबाट हुम्ला सदरमुकाम जोड्ने विकल्पमा आफू पुगेको पूर्वसांसदसमेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गोरखबहादुर बोगटीले बताए ।
‘पुल निर्माणको कामले गति नलिएपछि २०८० चैत ७ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री स्थगत भ्रमणका लागि हुम्ला पुगेको बेला जिल्लाको तर्फबाट ३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भयो’, एमाले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका बोगटीले भने, ‘जिल्लाको तर्फबाट पूर्वाधारमन्त्रीलाई पहिलो मागका रूपमा खार्पुमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने, बोक्चगौडा, भिगौडाको सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउने र उक्त काम नेपाली सेनालाई दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध मात्र गरिएन, पटक–पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने काम जिल्लाको तर्फबाट भयो ।’
जिल्लाका नेताहरू, जनप्रतिनिधि नागरिक समाजले आ–आफ्नो तर्फबाट गरेको मागअनुसार जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न बेलिब्रिज एकमात्र उपाय भन्दै सरकारले प्रक्रिया अघि बढिरहेकै थियो । त्यसै समय १ र २ कात्तिक २०८१ मा नेकपा (एमाले) हुम्लाले २ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । जसका लागि एमाले उपमहासचिव तथा पुर्वमन्त्री प्रदिप ज्ञावली हुम्ला पुगे ।
हुम्लाको प्रशिक्षण, लिमीलाप्चा, हिल्सा हुँदै खार्पुको स्थलगत भ्रमण गरेका एमाले नेता ज्ञावलीलाई पनि जिल्लाका सबै दलहरूले एकै श्वरमा भने, ‘हामीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न पहल गरिदिनुपर्यो ।’
जिल्लाका सबै दलहरूको तर्फबाट एक माग एकै श्वरमा आएपछि एमाले नेता ज्ञावलीलाई अनौँठो लाग्यो । ‘वास्तवमा काठमाडौंले दिनेभन्दा जिल्लाले माग्ने विकासमा कति मर्म लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा हुम्लाका सबै दलका साथीहरूको भनाइबाट म प्रष्ट भएँ,’ नेता ज्ञावलीले भने, ‘मौखिक रूपमा भनेको एकैछिनमा जिल्लामा भएका सबै दलका नेताहरू आएर मलाई ज्ञापनपत्र नैँ बुझाउँदा थप अचम्ममा परें ।’
सरकारमा मन्त्री आएको बेला ज्ञापनपत्र दिने प्रचलन त अन्यत्र पनि भए पनि हुम्लामा सरकारमा नभएको आफूलाई पनि विश्वाश गरेको देख्दा अझ जिम्मेवारीबोध गराएको ज्ञावलीले बताए । उनले अहिले पनि हुम्लाका नेताहरूको आवज विर्सिएका छैनन्, 'उपमहासचिवज्यू हाम्रो पहुँच पुगेन हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न खार्पुमा बेलिब्रिज नभई सम्भव छैन । त्यसको लागि सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । हजुरले सुनाइ दिनुपर्यो ।’
जिल्लाका सबै दलहरूको विश्वाश लिएर ज्ञावली हुम्लाबाट बाहिरिएकै दिन स्थलगत अनुगमन भ्रमणका लागि १२ कात्तिक २०८१ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल हुम्ला पुगे । सिमकोट ओर्लेकै दिन जिल्लाका कर्मचारी र दलका नेतासँगको समन्वयात्मक बैठक राखेका मुख्यमन्त्रीसमक्ष पनि हुम्लाका सबै दलहरूको माग एकै थियो- ‘सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडन् खार्पुमा बेलिब्रिज निर्माण ।’
बैठकमा जिल्लाकै तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेको रोहवरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिमकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड् बेलिब्रिज अन्तिम विकल्प भन्दै फेरि ६ बुँदे सामूहिक ज्ञापनपत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाए ।
दलहरूको सामूहिक मागमा सहमत जनाएका मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँँ जिल्लाको लिमिलाप्चा, हिल्सा हुँदै खार्पु पुगे ।
जिल्लाका ६ बुँदे ज्ञापनपत्र र सरकारसमक्ष एक श्वरमा माग गरेको बेलिब्रिजको प्रस्ताव ल्याएर काठमाडौं फर्केका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव ज्ञावलीले कात्तिक १३ गतेका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने समय तय भयो ।
‘अन्य समयमा भेट्दा मैले कुनै सञ्चारकर्मीलाई खबर गर्दिन थिएँ तर कात्तिक १३ गते भने आफैँले सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई फोन गरेर बोलाएँ,’ नेता ज्ञावलीले भने, ‘सन्दर्भ पनि राम्रो भयो । मैले भेट्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हुनुहुँदो रहेछ । मलाई पनि कस्तो सजिलो भयो भने विभागीय मन्त्रीकै अघि हुम्लाको सामूहिक माग प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिने सुनौलो मौका पाएँ ।’
जिल्लाका दलहरूको गाम्भीर्यतालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका ज्ञावलीको प्रस्ताव लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव, पूर्वाधार सचिवलाई बोलाएर मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्तावका रूपमा लिन निर्देशन दिए ।
ज्ञावली भन्छन्, ‘वास्तवमा मोटरेबल पुल निर्माणको काम आफ्नै गतिमा त हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो अनुरोधलाई सकरात्मक नलिएको भए सिमकोट बेलिब्रिजमार्फत राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने तत्कालै संभावना प्रायः थिएन ।’
लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्न खार्पुमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने, उक्त पुल र कर्णाली कोरिडोरको बोक्चे गौडा, भिडगौडाको ग्रेड निर्माणको काम नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि औपचारिक रूपमा बेलिब्रिजको काम सुरु भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहलले बताए ।
लगत्तै हुम्ला पुगेर फर्किएका कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कँडेल पनि सुर्खेत पुगेको अर्को दिनमै काठमाडौं लागे । हुम्लाका राजनीतिक दलहरूको एक सूत्रीय मागलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा थप प्रष्ट पार्ने काम गरे । त्यसले पनि सरकारलाई कार्यान्वयनमा बल मात्र पुगेन प्रदेश सरकारको समेत साथ पायो ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दाहालले भने, 'सरकारको निर्णयलगत्तै कात्तिक २० गते हाम्रो मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय) ले टिप्पोणी आदेश उठाइ पुलको अभावमा राष्ट्रिय राजमार्गको पहुँचबाहिर रहेको सिमकोट जोड्ने साढे ४८ मिटर लामो बेलिब्रिजको सम्पूर्ण सामाग्री भौतिक मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने र ढुवानी तथा जडानलाई द्रूतगतिमा सम्पन्न गर्न रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गर्ने काम भएपछि यसले औपचारिक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।'
२०८१ मंसिर १२ गते खार्पुमा बेलिब्रिज निर्माणको काम अगाडि बढाउन र सोको अनुगमन गर्न संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देबेन्द्र दाहालसहित रक्षामन्त्री मानवीर राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, रक्षा सचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधान सेनापति असोकराज सिग्देल, नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक धर्मेन्द्र कुमार झा लगायतको टोली आएर निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।
हुम्ला पुगेका मन्त्री दाहालले अनुगमन टोली र स्थानीयसँग कुरा गर्दै अबको तीन महिनामा खार्पुमा बेलिब्रिज निर्माण गरेर हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने बताए । तर, तीनन महिनामा पूरा गर्न नसकिए पनि त्यसको ६ महिनामा बेलिब्रिज निर्माण पूरा भएर आज असार २२ गते बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उद्धघाटन गर्दै छन् ।
खार्पु बेलिब्रिज जोड्न १० ठाउँका प्राविधिक सेना परिचालित
सरकारको निर्णयअनुसार कर्णाली कोरिडोर अन्तरगत खार्पुमा बेलिब्रिज जोड्ने कामको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले एक पुल जोड्न देशका विभिन्न १२ स्थानबाट नेपाली सेनाका प्राविधिक परिचालित भएका छन् ।
सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत जडान गर्न श्री नम्बर १४ बाहिनी अड्डा काठमाडौं, श्री ब्रिजिङ्ग युनिट काठमाडौं, कालिबक्स गण काठमाडौ, कालिफन्दन गण दमौली तनहुँ, श्री कालिप्रसनद गण भैसे मकवानपुर, श्री कालिशक्ति गण मोरङ, श्री कालि सिद्धी गण बर्दिवास, श्री कालिरक्षा गण कैलाली, श्री कालिभक्ति गण भैरहवा, श्री कालिदल गण सुर्खेत विमानस्थलका इन्जिनियर (प्राविधिक) सेना हुम्लाको खार्पुमा परिचालित भएको खार्पुमा खटिएका मेजर पुरबहादुर घलेले जानकारी दिए ।
पश्चिम नेपालको उत्तर दक्षिण जोड्ने रणनीति महत्त्व बोकेको कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत खार्पुको बेलिब्रिज जोड्न नेपाली सेनाको टोली २०८१ चैत १० देखि निरन्तर काममा लग्यो । निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न दिन रात काममा खटिएको नेपाली सेनाको टोलीले ४० दिन अर्थात् गत असार १० गते नै काम सम्पन्न गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको फ्रान्स भ्रमणका कारण पुल उद्घाटन २२ गते पुगेको हो ।
यस्ता छन्, प्रधानमन्त्री ओली हुम्ला आउने ५ कारण
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने सिमकोट नेपालका ७७ जिल्लामा अन्तिम जिल्ला सदरमुकाम हो । विकासोन्मुख देशको सूचीबाट अपग्रेडको अन्तिम तयारीमा रहेको नेपाललाई सबै जिल्लामा सडक पहुँच पुगेको सन्देश दिनकै लागि भए पनि प्रधानमन्त्री ओली नेपाल फर्केको २ दिनमै हिमाली जिल्ला हुम्ला आउन लागेका हुन् । दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पर्दाथको उत्खननका काममा सफलता प्राप्त पछि कर्णालीको हरेक कुरामा संवेदनसिल रुपमा लिने प्रधानमन्त्री ओली हुम्ला आउन मुख्यत निम्नकारणहरु रहेका छन्ः
१. विगत २६ वर्षदेखि हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारी लक्ष्यलाई द्रुतत्तर गतिमा (नीति, बजेट, कार्यक्रम र कार्यान्वयन) सफल पारेको खुशीयाली साँट्न ।
२. मानव विकास सुचांकको पुछारमा रहेको हुम्लाको समृद्धिका लागि हुम्लावासीसँग भलाकुसारी गर्दै स्थलगत आवश्यकता पहिचान गर्न ।
३. ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’को दिर्घकालीन लक्ष्य पुरा गर्न रणनीतिक महत्वको हिल्सा– जमुनाहा जोड्ने कर्णाली कोरिडोरको स्तरोन्नतीका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न
४. २०५१ सालको ९ महिने सरकारमा गृहमन्त्री हँुदा, २०३४ मा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा हिल्सा नाकालाई रणनीति नाका रुपमा अघि सारेको काम पुरा गर्दै बिआरआइको महत्वपूर्ण आयोजनामा समावेश गरेको सन्देश प्रवाह गर्न ।
५. दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरेर त्यसबाट ‘समृद्ध नेपालको महत्वपूर्ण आधार कर्णाली हो’ भन्ने प्रमाणीत तत्थ्यका बीच त्यसको ‘अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक मार्ग पनि कर्णाली कोरिडोर ( हिल्सा–जमुनाहा) हो’ भन्ने तत्थ्य स्थापित गर्न ।
